विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद शिक्षामित्रों का नौ साल का संघर्ष समाप्त हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त होने के बाद उनका मानदेय घटकर 10 हजार रह गया था।
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