गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर नवंबर 2024 में लिए गए निर्णय को एकतरफा बताते हुए कहा है कि इससे ऊर्जा निगमों में कार्य का वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। समिति के अनुसार इस फैसले के बाद कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है और उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। उपभोक्ता सेवा को प्राथमिकता देने का दावा
संघर्ष समिति गोरखपुर के पदाधिकारियों पुष्पेन्द्र सिंह, जीवेश नन्दन, सीबी उपाध्याय, प्रभुनाथ प्रसाद, संगमलाल मौर्य, इस्माइल खान, संदीप श्रीवास्तव, करुणेश त्रिपाठी, ओम गुप्ता, राजकुमार सागर, विजय बहादुर सिंह और राकेश चौरसिया ने बताया कि बिजली कर्मी पिछले 437 दिनों से आंदोलनरत हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान और विद्युत आपूर्ति को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। कर्मचारियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई का आरोप
समिति ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की ओर से नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इससे ऊर्जा निगमों में तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिसका सीधा असर विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। समिति ने हालात को “अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति” बताया है। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग
संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि आंदोलन के नाम पर कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी अनुशासनात्मक और दमनात्मक कार्रवाइयों को वापस कराया जाए, ताकि कार्य का सामान्य वातावरण बहाल हो सके। समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की बिजली व्यवस्था में जो सुधार हुए हैं, वे आगे भी जारी रहेंगे। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति देने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहेंगे। प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन
संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी बिजली कर्मियों से अपील की है कि निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान भी उपभोक्ता सेवाओं को प्राथमिकता दें और सरकार की बिजली बिल राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करें। निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 437वें दिन शनिवार को प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
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