कुशीनगर में शुक्रवार को ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लागू करने की अपील की। रैली की शुरुआत नगर पालिका पडरौना के बावली चौक से हुई। शुरुआत में रैली में शामिल लोगों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे-जैसे रैली आगे बढ़ी, नगर के विभिन्न चौराहों और मोहल्लों से लोग जुड़ते चले गए। यह रैली बावली चौक से सुभाष चौक होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा जाना है। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने सामाजिक न्याय, समान प्रतिनिधित्व और शिक्षा व्यवस्था में समता लागू करने से जुड़े नारे लगाए। इस बीच, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशीनगर दौरे को देखते हुए जिला मुख्यालय पर पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी रेगुलेशन 2026 को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। इसके साथ ही, ओबीसी जाति आधारित जनगणना कराने, गैर-संवैधानिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वापस लेने या आबादी के अनुपात में 52 प्रतिशत सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई गई। रैली में शामिल लोगों ने न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति की मांग की। उन्होंने ‘एक राष्ट्र-एक शिक्षा व्यवस्था’ लागू करने और सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण व आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की भी अपील की। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के तहत ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। हालांकि, 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद वह सीमा स्वतः समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब आबादी के अनुपात में 52प्रतिशत आरक्षण और प्रतिनिधित्व लागू किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर इन मांगों को लागू करने की अपील की है। जिला और सत्र न्यायालय के अधिवक्ता भी यूजीसी के समर्थन में इस रैली में सम्मिलित हुए।
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