सहारनपुर नगर निगम बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 738 करोड़ 48 लाख 57 हजार रुपये का मूल बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। महापौर डॉ.अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तुत बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुकाबले 47 करोड़ 65 लाख 61 हजार रुपये अधिक है। लेखाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बजट प्रस्तुत करते हुए बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 102 करोड़ 44 लाख 60 हजार रुपये स्वअर्जित आय का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 करोड़ 36 लाख 30 हजार रुपये अधिक है। बजट में 32 गांवों के विकास के लिए अलग से 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अंत्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 2 करोड़ और विकास निधि के रूप में 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विभागवार प्रावधानों में जलकल विभाग के लिए 59 करोड़ 20 लाख रुपये, निर्माण कार्यों के लिए 260 करोड़ 15 लाख रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिए 21 करोड़ 30 लाख रुपये, गौशाला संचालन के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपये तथा उद्यान विभाग के लिए 6 करोड़ 18 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। चर्चा के बाद कार्यकारिणी सदस्यों ने बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। महापौर डॉ. अजय कुमार ने निर्देश दिए कि शहर में संचालित सभी व्यावसायिक गतिविधियों को लाइसेंस शुल्क के दायरे में लाया जाए। पार्षदों के सुझाव पर नगरायुक्त शिपू गिरि ने निजी स्कूलों, स्कूल बसों और आरामशीनों को भी लाइसेंस शुल्क के दायरे में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना की धनराशि का समुचित उपयोग करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जलकल विभाग को निर्देशित किया कि जहां भी नाला निर्माण हो, वहां पेयजल पाइपलाइन क्रॉस न करे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में पार्षदों ने भवन नामांतरण और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार, वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने, बेहट बस अड्डे की पार्किंग शुल्क वृद्धि कर पुनः यूनियन को सौंपने, हबीबगढ़ रोड के निर्माण, कुत्तों के लिए शेल्टर होम निर्माण, जिन क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां लाइन बिछाने, सभी अंत्येष्टि स्थलों पर हाईमास्ट लाइट लगाने और कूड़ा घरों को हटाकर सेल्फी प्वाइंट बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही खनन से संबंधित वाहनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी लाइसेंस शुल्क के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया। बैठक में उपसभापति मयंक गर्ग सहित संजय सैनी, राजेंद्र सिंह कोहली, फजलुर्रहमान, मंसूर बदर, अनुज जैन, दिग्विजय चौहान, सलेख चंद, अभिषेक अरोड़ा टिंकू, ज्योति अग्रवाल और आरती सहित सभी पार्षदों ने भाग लिया। निगम के सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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