इटावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद न्यायालय क्षेत्र और कचहरी परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान न्यायालय और कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों से परिसर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। साथ ही कैंटीन संचालकों को साफ सफाई रखने, कूड़ा डस्टबिन में डालने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। कचहरी और न्यायालय परिसर में स्वच्छता पर जोर स्वच्छता अभियान के दौरान कोर्ट परिसर और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। अधिवक्ताओं से कहा गया कि वे अपने आसपास साफ सफाई रखें और गंदगी न फैलाएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना सभी की जिम्मेदारी है। कैंटीन संचालकों को दिए गए निर्देश डीबीए अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कचहरी परिसर में संचालित सभी कैंटीन संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खाने पीने के सामान से निकलने वाला कूड़ा कचरा अनिवार्य रूप से डस्टबिन में डाला जाए और इधर उधर गंदगी न फैलाई जाए। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। नाली सफाई और अतिक्रमण पर नगर पालिका को निर्देश अभियान के दौरान नगर पालिका परिषद इटावा को कचहरी परिसर की नालियों की नियमित सफाई कराने और जलभराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही परिसर में किसी भी तरह के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न्यायालय परिसर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। अधिकारियों और अधिवक्ताओं की रही मौजूदगी इस स्वच्छता अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार, डीबीए अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी, डिफेंस काउंसिल एडवोकेट राजेश यादव, डीबीए महामंत्री नितिन तिवारी, सीबीए महामंत्री अरुण गुप्ता, नगर पालिका परिषद इटावा के अधिशासी अभियंता संतोष मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर मौजूद रहे। सभी ने न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।
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