गाजीपुर में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित आर्थिक सहायता, क्रिटिकल गैप्स और लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे सड़क एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। आवास विकास परिषद, सीएनडीएस जल निगम, यूपी जल निगम शहरी, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिंचाई निर्माण खण्ड, सीएलडीएफ, यूपी सिडको, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, राजकीय निर्माण निगम, पैकफेड, लघु डाल नहर खण्ड और राज्य सेतु निगम जैसी कई कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उन निर्माण कार्यों की जानकारी ली जो धन की कमी के कारण अधूरे पड़े हैं। उन्होंने संबंधित उच्चाधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार करने के निर्देश दिए। धन आवंटन के बावजूद कम प्रगति वाले कार्यों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा न होने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों को तत्काल संबंधित विभागों को हैंडओवर कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक दीनदयाल वर्मा, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्रशेखर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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