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देवरिया में पीडब्ल्यूडी कर्मियों का वेतन रुका:मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण न देने पर कार्रवाई

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके चलते उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में खलबली मच गई है और कर्मचारियों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद समय सीमा के भीतर विवरण न भरने पर यह स्थिति उत्पन्न हुई है। शासन का स्पष्ट आदेश, फिर भी लापरवाही
राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर सभी सरकारी कर्मियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया था। आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी था। एक जनवरी से यह सुविधा शुरू कर दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक निर्माण विभाग के अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों ने विवरण नहीं भरा। विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में एक अधिशासी अभियंता, दो सहायक अभियंता, 14 अवर अभियंता, 24 लिपिक और करीब 142 फील्ड कर्मचारी कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया, जिसके कारण जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया। वेतन रुकने की खबर मिलते ही विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मुख्य सचिव के निर्देश भी रहे बेअसर
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने छह जनवरी को जारी आदेश में स्पष्ट कहा था कि सभी अधिकारी-कर्मचारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इसके बावजूद केवल कुछ कर्मचारियों ने ही निर्देशों का पालन किया। 31 जनवरी की आधी रात को पोर्टल बंद हो जाने के बाद शेष कर्मचारियों के लिए विवरण भरने का अवसर भी समाप्त हो गया। वेतन रोकने की पुष्टि
वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल पांडेय ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण नहीं भरा है, उनका वेतन फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल जाटव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और न ही व्हाट्सएप संदेश का जवाब दिया।
इस पूरे प्रकरण के बाद विभागीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जबकि कर्मचारी अब वेतन जारी कराने के लिए जल्द समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं।


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