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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर DM सख्त:कानपुर में कई बैंकों ने एक भी लोन नहीं दिया, जल्द होगी कार्रवाई

कानपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई बैंकों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष एक भी ऋण वितरित न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइवेट बैंकों ने नहीं किए लोन
समीक्षा में सामने आया कि यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 40-40 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इन बैंकों ने अब तक एक भी लोन डिसबर्स नहीं किया। वहीं आईडीबीआई बैंक ने 40 के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 7, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 6 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने महज 1 लोन ही दिया है। एक्सिस बैंक ने 200 के लक्ष्य के बावजूद एक भी लोन वितरित नहीं किया। एचडीएफसी बैंक ने 210 के लक्ष्य के सापेक्ष 75 और आईसीआईसीआई बैंक ने 200 के मुकाबले सिर्फ 26 लोन ही डिसबर्स किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम युवा उद्यमी योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की प्रमुख योजना है, जिसके तहत बिना गारंटी और सरल प्रक्रिया से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। उन्होंने कहा कि कई बैंकों के स्थानीय अधिकारी योजना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सरकारी बैंक लोन करने में रहे आगे डीएम ने चेतावनी दी कि जिन बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।हालांकि कुछ बैंकों का प्रदर्शन बेहतर भी रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 के लक्ष्य के सापेक्ष 420 लोन डिसबर्स किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 650 में से 347 और पंजाब नेशनल बैंक ने 500 के मुकाबले 251 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया है। 4 हजार लोन देने का लक्ष्य था योजना के तहत जनपद को कुल 4000 लोन का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष अब तक 2313 लोन वितरित किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और पात्र युवाओं को बिना अनावश्यक देरी के ऋण उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा लापरवाही करने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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