सवर्ण एकता मंच मऊ यूपी के सदस्यों ने मऊ जिला कलेक्ट्रेट में यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने की मांग की। संगठन के संयोजक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी कानून से समाज में व्यापक आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून से सवर्ण समाज असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसे रॉलेट एक्ट के समान बताया। मंच की प्रमुख मांगों में वर्तमान यूजीसी कानून को तत्काल वापस लेना शामिल है, जिससे उनके अनुसार सवर्ण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। अन्य मांगों में सवर्ण समाज को भी कानून से संरक्षण प्रदान करना, वर्तमान एससी/एसटी एक्ट पर पुनर्विचार करना, आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना या आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर निर्धारित करके लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा व्यवस्था को सभी समाजों के लिए एक समान करने और सरकार द्वारा बनाए गए विशेष आपराधिक कानूनों को बिना जांच के लागू न करने की मांग की गई। उन्होंने झूठी सूचना देने वालों को दंडित करने का प्रावधान करने की भी अपील की।
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