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संजय सेतु मरम्मत के लिए बन्द करने का प्रस्ताव:NHAI ने 2 माह के लिए गोंडा समेत 4 जिलों के DM को लिखा पत्र

गोंडा और लखनऊ को जोड़ने वाले संजय सेतु (घाघरा पुल) की मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए इसकी व्यापक मरम्मत की जाएगी जिसके लिए यातायात को लगभग दो महीने तक बंद रखा जा सकता है। अभी पुल बंद करने का कोई आदेश नहीं आया है लेकिन इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है NHAI ने इस संबंध में गोंडा सहित चार जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से राय भी ली गई है कि पुल बंद करने के दौरान किन-किन वैकल्पिक मार्गो से वाहनों को भेजा जाए। NHAI के अनुसार संजय सेतु के कई हिस्सों को तोड़कर नए सिरे से मरम्मत की जाएगी इस कार्य का मुख्य उद्देश्य पुल के ढांचे को अगले 20 से 25 वर्षों के लिए मजबूत बनाना है। वर्तमान में पुल की स्थिति चिंताजनक है, जिसके कारण अक्सर छोटे-मोटे मरम्मत कार्य होते रहते हैं। अब विभाग एक स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुल बंद होने से जनता को होने वाली परेशानी को देखते हुए NHAI ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। हल्के वाहनों जैसे कार और बाइक के लिए नदी पर एक वैकल्पिक पांटून पुल (पीपा पुल) बनाने का प्रस्ताव है, ताकि स्थानीय लोगों का संपर्क बना रहे। वहीं, बस और ट्रकों जैसे भारी वाहनों को सीतापुर और फैजाबाद (अयोध्या) के रास्ते लखनऊ डायवर्ट किया जाएगा। NHAI इस पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए गोंडा, बाराबंकी और लखनऊ के जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। घाघरा नदी पर एक नए पुल का प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के पास लंबित है। जानकारों का मानना है कि यदि नया पुल स्वीकृत भी हो जाता है, तो उसे बनकर तैयार होने में कम से कम तीन साल का समय लगेगा।यही कारण है कि NHAI वर्तमान संजय सेतु की रिपेयरिंग को प्राथमिकता दे रहा है।ताकि यातायात पूरी तरह ठप न हो। ​NHAI ने स्पष्ट किया है कि 2 महीने पुल बंद करने की चेतावनी अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। अंतिम निर्णय शासन और जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा। यही कारण है कि NHAI वर्तमान संजय सेतु की रिपेयरिंग को प्राथमिकता दे रहा है ताकि यातायात पूरी तरह ठप न हो। ​NHAI ने स्पष्ट किया है कि 2 महीने पुल बंद करने की चेतावनी अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। अंतिम निर्णय शासन और जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा।


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