बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा देकर देश भर में चर्चा बटोरने वाले अग्निहोत्री के खिलाफ अब शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उन्हें निलंबित कर दिया था, और अब उनके बयानों के सभी वीडियो साक्ष्य के रूप में शासन को भेज दिए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर तय होगा भविष्य
सूत्रों के अनुसार, अलंकार अग्निहोत्री द्वारा दिए गए बयानों की गहनता से जांच की जा रही है। शासन को भेजे गए इन वीडियो को देखने के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। प्रशासनिक अनुशासन को ताक पर रखकर सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना करना उनके लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस्तीफे के पीछे का विवाद: UGC नियम और शंकराचार्य का मुद्दा
अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को ध्वजारोहण के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा देकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में मुख्य रूप से दो कारण बताए थे: UGC नियमों में बदलाव: उनका दावा है कि केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी नियमों में किए गए बदलावों से सामान्य वर्ग के छात्र ‘स्वघोषित अपराधी’ बन जाएंगे, जिससे समाज में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शंकराचार्य का अपमान: उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार और बटुकों की पिटाई के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया था। अब SC-ST एक्ट के खिलाफ खोला मोर्चा
प्रशासनिक गलियारों से निकलकर अब अग्निहोत्री पूरी तरह से आंदोलन की राह पर हैं। उन्होंने अब SC-ST एक्ट को खत्म करने की मांग उठाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम: 6 फरवरी तक एक्ट वापस लेने की मांग। चेतावनी: मांग पूरी न होने पर 7 फरवरी को सामान्य और ओबीसी वर्ग के साथ ‘दिल्ली कूच’ का एलान किया है। आज पीलीभीत में शक्ति प्रदर्शन
अग्निहोत्री के भविष्य की रणनीति आज पीलीभीत में दिखेगी, जहां उनके सम्मान में एक बड़ी सभा आयोजित की गई है। इस सभा में वह सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वह यहां SC-ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर चर्चा करेंगे और लोगों को दिल्ली आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
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