केंद्रीय बजट को लेकर नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया की उत्तर प्रदेश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के निर्माण को लेकर बड़ी मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत वाराणसी को दिल्ली और सिलीगुड़ी से जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि राज्य और देश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक केंद्रों के बीच आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली से काशी महज 4 घंटे में, दूरी होगी आसान डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बाताया की प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल परियोजना के तहत वाराणसी से दिल्ली तक की यात्रा केवल 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में 8 से 10 घंटे तक का समय लगता है। हाई-स्पीड ट्रेन के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। 865 किलोमीटर लंबा होगा दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर रेलवे की ओर से दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लगभग 865 किलोमीटर लंबी परियोजना तैयार की जाएगी। यह कॉरिडोर अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगा, जिसमें तेज रफ्तार, उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम और उच्च सुरक्षा मानक शामिल होंगे। यूपी से जुड़े दो बड़े हाई-स्पीड कॉरिडोर घोषित कुल घोषित नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से दो सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। इनके तैयार होने के बाद दिल्ली से काशी और पूर्वी भारत की ओर यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुगम हो जाएगी। 300 से 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इससे यात्रियों का कीमती समय बचेगा और लंबी दूरी की यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हाई-स्पीड रेल के संचालन से सड़कों और हवाई यातायात पर बढ़ते दबाव में भी कमी आने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में यात्री तेज और किफायती रेल सेवा को प्राथमिकता देंगे, जिससे ट्रैफिक जाम और हवाई किराए के दबाव में भी राहत मिलेगी। यूपी को मिला सबसे ज्यादा बजट, 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक लाभ मिला है। हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए राज्य को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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