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बजट 2026 पर मेरठ के खिलाड़ियों की राय:सरकार की खेल नीति की सराहना ,लेकिन जमीनी सहयोग पर सवाल

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026 को लेकर जहां देशभर में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं मेरठ के खिलाड़ियों ने खेल बजट, खासकर पैरा स्पोर्ट्स को लेकर अपनी राय रखी है। खिलाड़ियों का कहना है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी जरूर दिख रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा। इंटरनेशनल पैरा प्लेयर आयुष वर्मा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने इस बार पैरा स्पोर्ट्स को लेकर सकारात्मक पहल की है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष खेलों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे इस बार लगभग 18 प्रतिशत बढ़ाकर 4400 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। आयुष वर्मा ने कहा, इस बढ़े हुए बजट से पैरा खिलाड़ियों को काफी मोटिवेशन मिलेगा। इससे पैरालंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को मिल रहे समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर मेडल्स में साफ नजर आ रहा है। पहले 19 मेडल थे, फिर 37 हो गए। लगभग हर बार मेडल्स की संख्या बढ़ रही है। यही ट्रेंड ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में भी दिख रहा है, जो मजबूत खेल नीति का परिणाम है, उन्होंने कहा। वहीं पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ ने बजट को लेकर बताया कि बजट 2026 में खेलो इंडिया योजना के तहत 14 प्रतिशत राशि खेल विकास के लिए रखी गई है, जो एक अच्छा कदम है। हालांकि उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की स्कीम और मेडल्स तो हैं, लेकिन हमें आज तक इस स्कीम से कोई सीधा लाभ नहीं मिला। सरकार सहयोग देने की बात तो करती है, लेकिन यह सहयोग किसे मिल रहा है और किसे नहीं, यह साफ नहीं है। एथलीट कोच रोबिन कुमार ने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले आज खेलों के लिए कहीं ज्यादा काम हो रहा है। उन्होंने कहा, सरकार स्पोर्ट्स के लिए अच्छा काम कर रही है और बच्चे भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जो पॉलिसी बनाई जा रही है, उसका फायदा खिलाड़ियों को समय पर मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरठ के खिलाड़ियों ने बजट में खेलों को मिली प्राथमिकता का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचना अभी भी एक चुनौती है।


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