भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने दक्षिण एशिया के व्यापारिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। इस ऐतिहासिक समझौते से न केवल नई दिल्ली की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि भारत के दो प्रमुख पड़ोसी देशों- पाकिस्तान और बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ गई है। यूरोपीय बाजार, जो अब तक इन दोनों देशों के लिए निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां अब भारतीय सामानों को मिलने वाली ड्यूटी-फ्री एंट्री ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त (Competitive Edge) को गंभीर चुनौती दी है। यूरोपीय संघ-भारत FTA एक गेम-चेंजर डील है जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोपीय बाजार को बाधित करेगी, उनके व्यापारियों को यह डर है। दोनों के लिए, यूरोप उनका सबसे बड़ा बाजार है। पाकिस्तानी दैनिक डॉन ने एक पाकिस्तानी ट्रेडिंग एसोसिएशन के एक पदाधिकारी के हवाले से कहा, “भारत ने अब एक आर्थिक मोर्चा खोल दिया है,” जो इस्लामिक रिपब्लिक पर भारत-यूरोपीय संघ FTA के प्रभाव को बताता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नई दिल्ली की सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ है।
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टेक्सटाइल बाजार में मचेगी खलबली
पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल और परिधान (Clothing) पर निर्भर है। व्यापारियों को डर है कि भारत-ईयू FTA एक ‘गेम-चेंजर’ साबित होगा जो उनके बाजार को पूरी तरह बाधित कर सकता है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: पाकिस्तानी मीडिया हाउस ‘डॉन’ के अनुसार, एक व्यापारिक संगठन ने इसे भारत द्वारा खोला गया “आर्थिक मोर्चा” करार दिया है।
प्रतिस्पर्धा का अंत: अब तक भारत को यूरोपीय संघ में माल भेजने पर भारी टैरिफ (जैसे टेक्सटाइल पर 12% और समुद्री उत्पादों पर 26%) देना पड़ता था, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को विशेष छूट मिलती थी। अब भारत को 93% निर्यात पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलने से यह अंतर खत्म हो जाएगा।
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दशकों से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को यूरोपीय बाजार में तरजीही एक्सेस से फायदा हुआ है। जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) और एवरीथिंग बट आर्म्स (EBA) जैसी योजनाओं ने यूरोप को क्रमशः पाकिस्तान का एशिया के बाहर दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार और बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार बनाया। इन योजनाओं के माध्यम से, दोनों देशों को कोटा और ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिला, खासकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए, जो उनकी विदेशी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है।
भारतीय सामानों को यूरोपीय बाजार में अपने 93% एक्सपोर्ट पर ज़्यादा और ड्यूटी-फ्री एक्सेस देकर, यह समझौता यूरोप के साथ अपने व्यापार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास भारत पर लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धी बढ़त को कम करने का खतरा पैदा करता है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक संबंध
यूरोपीय संघ-पाकिस्तान व्यापार संबंध 2004 के सहयोग समझौते पर आधारित हैं, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के प्रयासों को 2012 में अपनाई गई यूरोपीय संघ-पाकिस्तान पांच-वर्षीय जुड़ाव योजना में बताया गया है।
पाकिस्तान को भी 2014 से यूरोपीय संघ द्वारा GSP प्लस का दर्जा दिया गया है। मानवाधिकार और श्रम अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन पर 27 मुख्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसमर्थन और प्रभावी कार्यान्वयन (जिसकी निगरानी पाकिस्तान में एक यूरोपीय संघ मिशन द्वारा की जाती है) के बदले में, यूरोपीय संघ लगभग 85% पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस देता है, जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का 20% है। यूरोपियन कमीशन के अनुसार, EU पाकिस्तान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है, जो 2024 में पाकिस्तान के कुल ट्रेड का 12.4% था, जबकि पाकिस्तान सामान के मामले में EU का 48वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। 2024 में EU और पाकिस्तान के बीच सामान का द्विपक्षीय व्यापार €12 बिलियन था।
पाकिस्तान से EU के आयात में मुख्य रूप से टेक्सटाइल और कपड़े शामिल हैं, जो 2024 में पाकिस्तान से EU के कुल आयात का 75.8% था। वहीं, पाकिस्तान को EU के निर्यात में मुख्य रूप से केमिकल, मशीनरी, उपकरण और बेस मेटल शामिल हैं।
इसी तरह, बांग्लादेश को भी यूरोपीय बाजारों में तरजीही पहुंच मिली हुई है। यूरोपियन कमीशन के अनुसार, बांग्लादेश का सबसे कम विकसित देश (LDC) का दर्जा, जो उसे 1975 से मिला हुआ है, उसे ‘एवरीथिंग बट आर्म्स’ (EBA) व्यवस्था से फायदा उठाने की अनुमति देता है, जो हथियारों और गोला-बारूद को छोड़कर सभी निर्यात पर ड्यूटी-फ्री, कोटा-फ्री पहुंच देता है। बांग्लादेश EBA व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसमें 2023 में €17.1 बिलियन के निर्यात को इन प्राथमिकताओं से फायदा हुआ।
2024 में, बांग्लादेश EU का 36वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जबकि EU बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जिसमें 2024 में EU और बांग्लादेश के बीच सामान का कुल व्यापार €22.2 बिलियन था।
बांग्लादेश से EU के आयात में मुख्य रूप से टेक्सटाइल शामिल हैं, जो 2024 में बांग्लादेश से EU के कुल आयात का लगभग 94% था। EU के निर्यात में मुख्य रूप से मशीनरी, उपकरण और केमिकल उत्पाद शामिल हैं।
EU-भारत FTA नई दिल्ली को इस्लामाबाद और ढाका पर क्यों बढ़त देता है
पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में, भारतीय निर्यात को ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय बाजारों में तरजीही पहुंच नहीं मिली है। 2026 से पहले, EU में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टैरिफ दरें लागू थीं। MFN टैरिफ मानक, गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क हैं जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देश एक-दूसरे पर लगाते हैं। उदाहरण के लिए, टेक्सटाइल पर लगभग 12% टैरिफ लगता था, जबकि समुद्री और सी-फूड उत्पादों पर शुल्क लगभग 26% था। इस नुकसान के बावजूद, यूरोपियन कमीशन के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत और EU के बीच व्यापार में 90% की बढ़ोतरी हुई है। EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ 2024 में सामान का व्यापार €120 बिलियन का हुआ, जो भारत के कुल व्यापार का 11.5% है।
भारत को कैसे मिला ‘अपर हैंड’?
ऐतिहासिक रूप से, भारत के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह यूरोपीय बाजारों में ‘अधिमान्य पहुंच’ (Preferential Access) नहीं थी। भारतीय माल पर MFN (Most Favoured Nation) टैरिफ रेट लागू होते थे, जो काफी ऊंचे थे।
FTA के बाद क्या बदला?
शून्य शुल्क: अब भारतीय टेक्सटाइल और अन्य उत्पाद बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यूरोप पहुंचेंगे।
मजबूत विकास: बिना किसी विशेष छूट के भी पिछले एक दशक में भारत-ईयू व्यापार में 90% की वृद्धि देखी गई थी। अब FTA के साथ भारत की विकास दर और भी तेज होने की उम्मीद है।
आर्थिक प्रभाव: 2024 में भारत-ईयू का द्विपक्षीय व्यापार €120 बिलियन था। FTA के बाद भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल की आपूर्ति कर सकेगा।
रणनीतिक प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसी सैन्य कार्रवाइयों के बाद, भारत का यह आर्थिक कदम पड़ोसियों के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय (Foreign Earnings) को बचाए रखना अब एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यूरोपीय खरीदार अब अधिक स्थिर और आर्थिक रूप से आकर्षक भारतीय बाजार की ओर रुख कर सकते हैं।
व्यापार विश्लेषक का मानना है कि “भारत ने अब एक आर्थिक मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे इस्लामाबाद और ढाका के लिए वैश्विक व्यापार के मैदान में टिके रहना कठिन होगा।”
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