केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। इस बार तीनों सेनाओं के लिए कुल 7.84 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 2025-26 के मुकाबले करीब 1 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है। यानी रक्षा बजट में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी भूमिका है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया था, जो 6 मई से चल रहा है। लगातार बनी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर दिया है।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर महेंद्र सिंह के अनुसार, यह बजट सरकार के “सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत” के विजन को साफ तौर पर दिखाता है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय को मिला यह ऐतिहासिक आवंटन देश की सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। खास बात यह है कि आधुनिकीकरण यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 22% की बढ़ोतरी की गई है। इससे नए राफेल विमान, आधुनिक पनडुब्बी और अन्य रणनीतिक हथियारों की खरीद तेज होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर खास जोर दिया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर जैसी घोषणाएं रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगी। वहीं रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग के प्रोफेसर हर्ष सिन्हा ने बताया कि इस साल रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से 2.1 लाख करोड़ रुपये सिर्फ नए हथियारों की खरीद के लिए रखे गए हैं, जो पिछले साल से करीब 16% ज्यादा है।
उनके मुताबिक तेजी से बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए यह फैसला जरूरी और सराहनीय है। ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों का सीधा असर इस बजट में दिखाई देता है। साथ ही स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षित डेटा ग्रिड जैसी योजनाएं भविष्य में रक्षा क्षेत्र को मजबूती देंगी।
इसके अलावा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी सकारात्मक घोषणाएं की गई हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े डॉक्टर वाई सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, अस्पतालों को मजबूत करने और आधुनिक इलाज पर दिया गया जोर स्वागत योग्य है। प्राथमिक और जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने से आम लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। डिजिटल हेल्थ और जांच सुविधाओं के विकास से समय पर बीमारी की पहचान और इलाज संभव हो सकेगा। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में रक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। एक ओर जहां देश की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर है, वहीं दूसरी ओर आम जनता की सेहत सुधारने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए हैं।
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