कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र बोधीछपरा के समीप स्थित गडौरा चीनी मिल के गेठियहवा गन्ना तौल केंद्र पर शनिवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। समय से गन्ना तौल न होने और अव्यवस्थाओं से परेशान किसानों ने तौल केंद्र पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि तौल केंद्र पर गन्ना तौल में तीन से चार दिन तक की देरी हो रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों में राजकिशोर गुप्ता, दीपालाल, जयराम, रमाकांत, विनोद, रामपाल, धीरज सहित कई किसान शामिल रहे। किसानों ने बताया कि समय पर तौल न होने के कारण ट्रालियों में लदा गन्ना सूख रहा है, जिससे वजन कम हो जाता है और सीधे तौर पर भुगतान में कटौती होती है। किसानों ने कहा कि पहले से ही खेती की लागत अधिक है, ऐसे में तौल में देरी उनकी कमर तोड़ रही है। किसानों ने तौल केंद्र पर संसाधनों की भारी कमी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि तौल केंद्र पर पर्याप्त कर्मचारी और व्यवस्थाएं न होने के कारण गन्ना तौल की गति बेहद धीमी है। आरोप लगाया गया कि कुछ सारथी कर्मचारी कथित तौर पर अलग से पैसा देने वाले किसानों का गन्ना पहले तौल देते हैं, जबकि सामान्य किसानों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। जब किसान इसका विरोध करते हैं तो कुछ दबंग किस्म के लोग तौल रजिस्टर और अन्य कागजात उठा ले जाते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। किसानों ने यह भी बताया कि तौल में देरी के कारण गन्ना लदी सैकड़ों ट्रालियां सड़क किनारे खड़ी रहती हैं। इससे यातायात बाधित होता है और लगभग रोज ही छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों और राहगीरों को भी इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन और चीनी मिल प्रबंधन से मांग की कि गन्ना तौल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, संसाधन बढ़ाए जाएं और पारदर्शी तरीके से समय पर तौल सुनिश्चित की जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस संबंध में जिला गन्ना अधिकारी (डीसीओ) होदा सिद्दीकी ने बताया कि सभी गन्ना तौल केंद्रों के सारथियों को समय से गन्ना तौल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी तौल केंद्र पर अनियमितता या देरी की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसानों को प्रशासन से ठोस कार्रवाई का इंतजार है, ताकि उनकी मेहनत का उचित मूल्य समय पर मिल सके और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
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