पीलीभीत में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) एवं होमस्टे नीति-2025’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनपद के पर्यटन विकास और पर्यटकों की सुविधाओं पर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान, समिति ने होमस्टे नीति-2025 के तहत प्राप्त चार नए आवेदनों पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने इन आवेदनों को अंतिम पंजीकरण के लिए महानिदेशक, पर्यटन उत्तर प्रदेश (लखनऊ) को भेजने की संस्तुति दी। इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और किफायती दरों पर आरामदायक आवास प्रदान करना है। बैठक में उपनिदेशक पर्यटन (बरेली) और समिति के सदस्यों ने जनपद में अवैध रूप से संचालित हो रहे होमस्टे का मुद्दा उठाया। जांच में पता चला है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक होमस्टे और बी एंड बी इकाइयां बिना पंजीकरण के चल रही हैं। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में भी सभी इकाई स्वामियों को पंजीकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस नीति के तहत कोई भी भवन स्वामी अपने घर के 1 से 6 कमरों (अधिकतम 12 बेड) का उपयोग पर्यटकों के लिए कर सकता है। इससे पर्यटकों को घर जैसा माहौल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने सभी अवैध इकाई स्वामियों को तत्काल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://ift.tt/dRBirJ6 पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। पंजीकरण न कराने वाली इकाइयों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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