दरभंगा में औद्योगिक विकास को गति देने और आम जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से शुक्रवार को समाहरणालय में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों का आयोजन किया गया। सभी कार्यक्रमों की अध्यक्षता जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने की। 40 लोगों की डीएम ने जनता दरबार में समस्या सुनीं हैं। अधिकारी को समस्या के समाधान के आदेश दिए है. इसके अलावा शीतलहर से बचाव के लिए जागरूकता रथ रवाना किया है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने व स्थानीय उद्यमियों को एक ही मंच पर सभी आवश्यक आधारभूत और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत सशक्त बिहार के निर्माण के लिए राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना व विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पहले दिए गए निर्देशों की समीक्षा बैठक में पहले दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रत्येक निवेशक एवं उद्यमी से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों व बैंक शाखा प्रबंधकों को समाधान के निर्देश दिए।उद्यमियों को ऋण स्वीकृति के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने और प्रमाण-पत्र निर्माण में हरसंभव सहयोग का निर्देश दिया गया। बैठक में PVC पाइप, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, पास्ता, नोटबुक, ऑयल मिल, बायोडिग्रेडेबल बैग और राइस मिल जैसी परियोजनाओं पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सफल उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसे जिलाधिकारी ने अन्य उद्यमियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर प्रभारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सुरूची कुमारी, प्रबंधक बियाडा ब्रजेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक सहित उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में 40 से अधिक परिवादियों की समस्याएं गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुनीं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई का निर्देश जनता दरबार में खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, परिवहन एवं राजस्व विभाग से जुड़े मामले आए।केवटी प्रखंड की पूनम कुमारी की ओर से निजी रास्ता बंद करने व मारपीट की शिकायत पर जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग और राजस्व वसूली सहित समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
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