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किशनगंज में 78 भूमिहीन परिवारों को मिला जमीन का पट्टा:अभियान बसेरा-2 के तहत नए साल में मिली बड़ी सौगात

किशनगंज में नए साल के दूसरे दिन अभियान बसेरा-2 के तहत 78 भूमिहीन एवं गरीब परिवारों को बंदोबस्ती पर्चा वितरित किया गया। इस पहल से इन परिवारों के चेहरों पर खुशी छा गई। कार्यक्रम का आयोजन जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें किशनगंज, पोठिया और कोचाधामन प्रखंड के लाभार्थी शामिल हुए। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘अभियान बसेरा-2’ का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन और आवास विहीन परिवारों को सरकारी भूमि पर स्थायी अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन का बंदोबस्ती पर्चा दिया जाता है, जिससे वे अपना मकान बना सकें और प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा भी उठा सकें। जिला प्रशासन एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर सुयोग्य लाभुकों की पहचान कर रहा है। सभी लाभुकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए स्वयं पर्चा सौंपा जिला पदाधिकारी विशाल राज ने सभी लाभुकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए स्वयं पर्चा सौंपा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह भूमि बिक्री के लिए नहीं है और यदि कोई लाभुक इसे बेचने का प्रयास करता है, तो भूमि स्वतः सरकार के अधीन हो जाएगी। डीएम ने जोर देकर कहा कि योजना का मकसद गरीब परिवारों को स्थायी आशियाना उपलब्ध कराना है, न कि भूमि का व्यापार। इस अवसर पर अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार पंकज, डीसीएलआर, अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार सिंह और संबंधित अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अभियान बसेरा-2 का प्रभावी क्रियान्वयन जारी पदाधिकारियों ने लाभुकों को योजना के उद्देश्य, उनके अधिकारों और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। पर्चा मिलने पर लाभुकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लाभार्थियों ने कहा कि वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ है और अब वे अपने घर का सपना साकार कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने बताया कि अभियान बसेरा-2 का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है और पूरे जिले में भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें वैधानिक अधिकार दिए जा रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से महादलित एवं अति गरीब वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। इस तरह, नए साल की शुरुआत किशनगंज के भूमिहीनों के लिए एक सुखद संदेश लेकर आई है। जिला प्रशासन की यह पहल गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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