बिजनौर में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर एक बैठक हुई। डीएम ने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाने के कार्य में तेजी लाने और डिजिटल क्रॉप सर्वे को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। फार्मर रजिस्ट्री किसानों का प्रामाणिक डेटा तैयार करती है, जिससे पीएम-किसान, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी और सुगमता से पहुंचता है। इससे किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को खरीफ और रबी फसलों के सटीक आंकड़ों के लिए इसे पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस सर्वे के तहत फसलों की वास्तविक स्थिति, बोए गए रकबे और फसल प्रकार का डिजिटल माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है, जो नीति निर्माण और योजना क्रियान्वयन में सहायक होता है। डीएम ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे यह सुनिश्चित करेगा कि किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है, ताकि आपदा के समय मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सही लाभार्थी को मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सर्वेक्षकों और तहसील स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। डेटा एंट्री में त्रुटियों से बचने के लिए वास्तविक समय में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल सर्वे से कृषि क्षेत्र में एक “डिजिटल इकोसिस्टम” तैयार किया जाए, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह, उप कृषि निदेशक डॉ. घनश्याम वर्मा सहित सभी उप जिलाधिकारी मौजूद थे।
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