मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय पर वित्त विभाग की समीक्षा की। इस समीक्षा में सीएम के सामने 20 विभागों ने बजट प्रावधान, स्वीकृतियां, आवंटन और व्यय की अपडेट प्रगति के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कम बजट खर्च करने वाले विभागों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट खर्च में तेजी लाएं। उन्होंने हर अधिकारी की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवंटित बजट का तय समय में खर्च कर परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि फाइलें अटकाने से योजनाएं लटकती हैं और जनता को लाभ नहीं मिल पाता।” उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन विभागों में व्यय प्रगति धीमी है, वे तुरंत तेजी लाएं। साथ ही हर स्तर पर एक-एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। केंद्र से बजट के लिए दिल्ली जाकर पैरवी करें मंत्री बैठक में सीएम योगी ने विभागीय समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि धीमी प्रगति वाले विभागों में मंत्री और अधिकारी मिलकर हर माह बैठक करें। वित्त विभाग को कहा गया कि जिन विभागों का कुछ बजट अभी जारी नहीं हुआ, उसे तत्काल आवंटित करें। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सीएम ने सख्ती दिखाई। विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव खुद दिल्ली जाकर केंद्र से बजट जारी कराने की पैरवी करें। साथ ही पत्र लिखें और फोन पर फॉलोअप लें। मुख्य सचिव इसकी निगरानी करेंगे। सीएम कार्यालय को निर्देश दिया कि धीमी प्रगति वाले विभागों को चिह्नित कर उनके मंत्रियों को पत्र भेजें। 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू, पिछले 5 साल के खर्च की समीक्षा करें मुख्यमंत्री ने भविष्य की तैयारी पर फोकस करते हुए वित्त विभाग को निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए अभी से सभी विभागों के साथ बैठकें शुरू करें और बजट मांगों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि नए बजट आवंटन से पहले विभागों के पिछले पांच वर्ष के खर्च का आकलन बारीकी से करें।
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