केरल सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए केरल शिक्षक पात्रता परीक्षा (के-टीईटी) पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को अनिवार्य घोषित करने वाले हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद जारी किए गए हैं। यह निर्णय 7 अगस्त, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय और उसके बाद 1 सितंबर, 2025 को रिट याचिका संख्या 1385/2025 और संबंधित दीवानी अपीलों पर दिए गए एक अन्य निर्णय के संदर्भ में आया है। सरकार ने कहा कि संशोधित नियम जारी करने से पहले उसने सामान्य शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा और मामले की विस्तार से जांच की।
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नए दिशानिर्देशों के अनुसार, के-टीईटी श्रेणी प्रथम या श्रेणी द्वितीय उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार निम्न प्राथमिक (एलपी) और उच्च प्राथमिक (यूपी) शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे। हालांकि, के-टीईटी श्रेणी तृतीय उत्तीर्ण करने वालों को केवल हाई स्कूल शिक्षक पदों के लिए ही विचार किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाई स्कूल भाषा शिक्षकों के लिए के-टीईटी श्रेणी तृतीय और श्रेणी चतुर्थ दोनों योग्यताएं होना अनिवार्य है। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, एसईटी, नेट, एमफिल, पीएचडी या एमएड जैसी उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को पहले दी गई के-टीईटी से छूट को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि इन उम्मीदवारों को भी अब संबंधित के-टीईटी श्रेणी उत्तीर्ण करनी होगी।
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पदोन्नति के लिए, केवल सेवारत हाई स्कूल शिक्षकों को ही प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (एचएसएसटी) और एचएसएसटी (जूनियर) पदों पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जिनके पास के-टीईटी श्रेणी III योग्यता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के उम्मीदवारों के लिए मौजूदा छूट जारी रहेगी। सीटीईटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार लोक शिक्षा शिक्षक पदों के लिए पात्र होंगे, जबकि सीटीईटी प्रारंभिक स्तर उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पदों के लिए विचार किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की वर्तमान प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा।
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