वक्फ (संशोधन) अधिनियम अप्रैल में संसद से पारित हुआ था. सत्ता पक्ष ने इसे पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तीकरण का माध्यम बताया है.
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