नालंदा जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ऋण न चुकाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। आगामी 19 से 24 जनवरी 2026 तक बिहारशरीफ स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में छह दिवसीय विशेष ऋण वसूली शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर बकायेदारों के लिए राहत का अंतिम अवसर साबित हो सकता है। बकाएदारों के लिए अंतिम चेतावनी विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, एनएमडीएफसी टर्म लोन और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत जिले में सैकड़ों लोगों ने लोन लिया है। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अनेक लाभार्थी नियमित किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। कोई बहाना स्वीकार नहीं विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में उपस्थित न होने या राशि जमा न करने वाले बकायेदारों को किसी भी स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को न केवल मूल बकाया राशि बल्कि ब्याज और दंड-ब्याज भी चुकाना होगा। कानूनी कार्रवाई की तैयारी विभाग ने डिफॉल्टरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। जो लोग शिविर में भी अपना बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दीवानी और फौजदारी मुकदमे दायर किए जाएंगे। इसके अलावा नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों का स्पष्ट संदेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है, इसलिए यह विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन जो लोग जानबूझकर राशि नहीं लौटा रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय निर्देशों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी लाभार्थियों से अपील करता हूं कि वे अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए इस शिविर का लाभ उठाएं।
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