बांका में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा)की एक महत्वपूर्ण बैठक सांसद और समिति अध्यक्ष गिरिधारी यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में बेलहर विधायक मनोज यादव,जिला परिषद प्रतिनिधि,नगर परिषद के मुख्य पार्षद,प्रमुख, दिशा के मनोनीत सदस्य,सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे। बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की बैठक के दौरान,सांसद ने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की। दिशा समिति के तहत केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई।इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण एवं शहरी), मनरेगा,आयुष्मान भारत योजना,CPGRAMS, समाज कल्याण,कृषि,शिक्षा,स्वास्थ्य,पंचायती राज,आपूर्ति,सहकारिता,सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिला उद्योग,ग्रामीण कार्य विभाग,राष्ट्रीय उच्च पथ, विद्युत आपूर्ति,वन प्रमंडल,नगर निकाय और आवास विभाग शामिल थे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने पर विशेष जोर समीक्षा के दौरान,राशन कार्ड जारी करने,धान अधिप्राप्ति,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,विभिन्न पेंशन योजनाओं,सामुदायिक भवनों के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने,अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, कृषि विभाग द्वारा खाद की समय पर आपूर्ति, किसानों के प्रशिक्षण,दाखिल-खारिज व परिमार्जन प्लस से संबंधित लंबित मामलों और आपदा मद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने पर विशेष जोर दिया गया।सांसद ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शत-प्रतिशत आवास विहीन लाभार्थियों को कवर किया जाए। समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग की जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं में आ रही समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और सभी पदाधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। इसके बाद,सांसद गिरिधारी यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भी एक बैठक हुई। इसमें जिला पदाधिकारी,जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस,सिविल सर्जन,एनएचएआई, एनएच और आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। 62 आश्रितों को भुगतान किया जा चुका बैठक में हिट एंड रन मामलों की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि पीड़ित परिवारों को शीघ्र अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।बताया गया कि 1 अप्रैल 2022 से अब तक 168 आवेदन जीआईसी (GIC) को भेजे गए हैं,जिनमें से 62 आश्रितों को भुगतान किया जा चुका है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान,स्पीड कंट्रोल साइनेज,रंबल स्ट्रिप का निर्माण,हेलमेट व सीट बेल्ट के लिए विशेष अभियान और सड़क निर्माण में तकनीकी सुधार के निर्देश दिए गए।साथ ही,सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
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