किशनगंज व्यवहार न्यायालय ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संवेदक का वर्षों पुराना बकाया भुगतान नहीं करने पर सरकारी विभाग के कार्यालय और अन्य संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद जिले भर में न्यायालय के कड़े रुख की सराहना की जा रही है। यह पहला मौका है जब किशनगंज जिले में किसी सरकारी विभाग के कार्यालय को नीलाम करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। 8 साल पुराने बकाया मामले में कोर्ट सख्त मामला व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम की अदालत से जुड़ा है। अदालत ने संवेदक मुकेश सिंह के करीब आठ साल पुराने बकाया भुगतान के मामले में भवन निर्माण विभाग, किशनगंज के कार्यालय की नीलामी का आदेश दिया है। यह आदेश निष्पादन वाद संख्या 22/2024 (सिस-25/2024) के तहत पारित किया गया है। जानकारी के अनुसार संवेदक मुकेश सिंह का विभाग पर करीब 23 लाख रुपये बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। शहर में चिपकाए गए नीलामी के नोटिस नीलामी आदेश के बाद भवन निर्माण विभाग के कार्यालय सहित शहर के कई प्रमुख स्थलों पर नीलामी से संबंधित नोटिस चिपकाए गए हैं। इन नोटिसों में नीलामी की तारीख और संपत्तियों का विवरण दिया गया है। नीलामी की तिथि 28 जनवरी 2026 तय की गई है। नोटिस लगने के बाद यह मामला आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। काम पूरा, भुगतान के लिए वर्षों की लड़ाई संवेदक मुकेश सिंह ने बताया कि करीब आठ साल पहले उन्होंने भवन निर्माण विभाग के लिए निर्माण और मरम्मत का कार्य किया था। कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने भुगतान के लिए विभागीय अधिकारियों से कई बार संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। लगातार विभाग और कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद जब भुगतान नहीं हुआ, तो उन्होंने मजबूर होकर विभागीय ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर किया। ट्रिब्यूनल के आदेश की भी अनदेखी संवेदक के अनुसार विभागीय ट्रिब्यूनल ने भुगतान का स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भवन निर्माण विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया। लंबे समय तक टालमटोल के बाद आखिरकार मुकेश सिंह ने व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए नीलामी का आदेश पारित कर दिया। किन संपत्तियों की होगी नीलामी न्यायालय के आदेश के अनुसार नीलामी में भवन निर्माण विभाग, किशनगंज का कार्यालय, जमीन और अन्य चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। चल संपत्तियों में 4 टेबल, 20 कुर्सी, 5 अलमारी, 6 सीलिंग फैन और एक एयर कंडीशनर शामिल किया गया है।वहीं अचल संपत्ति के रूप में मौजा डुमरिया, वार्ड संख्या 09, एमएस खाता संख्या 171, प्लॉट संख्या 255 (डी व ई) और 256 (डी) शामिल हैं। कुल रकबा लगभग 10 कड्डा बताया गया है, जिसमें करीब 2000 वर्ग फुट क्षेत्रफल का दो मंजिला पक्का भवन शामिल है। 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई संपत्ति की कीमत सूत्रों के मुताबिक जिस भूमि और भवन को नीलामी में शामिल किया गया है, उसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये बताई जा रही है। इतनी बड़ी संपत्ति की नीलामी का आदेश अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, खासकर सरकारी विभागों के लिए। न्यायालय के फैसले की हो रही सराहना इस फैसले को लेकर जिले के अधिवक्ताओं, संवेदकों और आम नागरिकों में न्यायालय की जमकर सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के फैसले से सरकारी विभागों में जवाबदेही तय होगी और संवेदकों को समय पर भुगतान मिलने का रास्ता खुलेगा। विभागीय अधिकारी ने साधी चुप्पी इस पूरे मामले पर भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल नीलामी की तारीख तय हो चुकी है और सभी की नजरें 28 जनवरी 2026 पर टिकी हुई हैं।
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