सहरसा पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने वर्ष 2025 में लंबित मामलों के निष्पादन और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रेसवार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 30 दिसंबर 2025 तक सहरसा पुलिस ने प्रभावी और सशक्त कार्रवाई करते हुए कुल 8,251 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसे जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया गया। मोस्ट वांटेड, हत्या और आर्म्स एक्ट पर बड़ी कार्रवाई एसपी हिमांशु के अनुसार, वर्ष 2025 में 21 मोस्ट वांटेड इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या कांड से जुड़े मामलों में 111 आरोपियों को जेल भेजा गया। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 384 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा लूट, महिला उत्पीड़न और एससी-एसटी अत्याचार जैसे गंभीर मामलों में भी लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। शराबबंदी और अवैध हथियार नेटवर्क पर चोट शराबबंदी को लेकर की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए एसपी ने बताया कि शराब और शराब कारोबार से जुड़े 1,069 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान जिले में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर अवैध हथियारों के नेटवर्क पर भी बड़ी चोट की गई। त्योहार और विधानसभा चुनाव रहे शांतिपूर्ण पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान जिले में सभी प्रमुख त्योहारों और विधानसभा चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीए के पांच प्रस्ताव के तहत धारा 126 में 13,062 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 129 के तहत भी प्रस्ताव भेजे गए। पुलिस प्रशिक्षण और निरीक्षण पर जोर एसपी हिमांशु ने बताया कि जिले में नव नियुक्त 239 प्रशिक्षु सिपाहियों को पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही वर्षभर जिले के सभी थानों का वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिससे पुलिसिंग में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ी है। स्पीडी ट्रायल से 21 मामलों में सजा उन्होंने बताया कि स्पीडी ट्रायल योजना के तहत इस वर्ष 21 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई, जो न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक अहम कदम है। अपराध नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता-एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में एसपी हिमांशु ने कहा कि आने वाले समय में भी सहरसा पुलिस अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
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