गयाजी में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक संघ की जिला इकाई ने मंगलवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। यह हड़ताल जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) की कार्यशैली और रवैये के खिलाफ आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। संघ के जिला महासचिव रमेश कुमार ने बताया कि सरकार और न्यायालय की ओर से शिक्षकों से जुड़ी कई मांगों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बावजूद, गया के डीईओ की उदासीनता और टालमटोल की नीति के कारण शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया अब तक अधर में लटकी हुई है। कहा- देरी की वजह से योग्य शिक्षक मानसिक तनाव का सामना कर रहे इस देरी से सैकड़ों योग्य शिक्षक मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। कुमार ने बताया कि शिक्षकों की सेवा अवधि 21-22 साल हो चुकी है। शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में स्पष्ट है कि प्रशिक्षण अवधि के बाद 12 साल की सेवा पूरी करने वालों को स्नातक पद पर पदोन्नति दी जानी है। प्रोन्नति से संबंधित सभी आवश्यक कागजात और नियमावली पूरी होने के बावजूद, जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर फाइलें लंबित रखी जा रही हैं। कई बार लिखित और मौखिक आग्रह के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। संघ ने डीईओ पर शिक्षकों के प्रति निरंकुश रवैया का आरोप लगाया संघ ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का रवैया शिक्षकों के प्रति असहयोगात्मक और निरंकुश है। सांकेतिक हड़ताल के दौरान शिक्षकों ने सरकार समर्थक नारे लगाए और स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं, बल्कि जिला स्तर पर हो रही लापरवाही और मनमानी के खिलाफ है। संघ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद और जिला उपाध्यक्ष सुरेश पासवान ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि समय रहते प्रोन्नति सहित अन्य लंबित मामलों का निष्पादन नहीं किया गया, तो शिक्षक संघ चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा प्रशासन की होगी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि गया जिला शिक्षा कार्यालय की कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए और शीघ्र प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को न्याय दिया जाए। सांकेतिक हड़ताल शांतिपूर्ण रही, लेकिन इससे शिक्षा विभाग में व्याप्त असंतोष स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। शिक्षक संघ ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन जल्द ही सकारात्मक पहल करेगा, अन्यथा आंदोलन और तेज किया।
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