मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल विधानसभा में घोषणा की कि राज्य अब चरम गरीबी से मुक्त हो गया है. यह उपलब्धि 1000 करोड़ रुपये की योजनाओं और माइक्रो प्लानिंग से हासिल हुई. विपक्ष ने इसे “धोखा” बताया और सत्र का बहिष्कार किया.
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