सहारनपुर में सीएम डैशबोर्ड बैठक में मंडलायुक्त सख्त:विभागों को सुधार के निर्देश, राजस्व और कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा

सहारनपुर मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सोमवार शाम हुई इस बैठक में विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी विभागों को अपनी रैंकिंग सुधारने और वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि ‘ए’ श्रेणी के विभाग अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखें, जबकि ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार कर मार्च माह में रैंकिंग बेहतर करें। उन्होंने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सभी वित्तीय प्रक्रियाओं को संवेदनशीलता के साथ पूर्ण करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने तथा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत जून तक पूरी करने के निर्देश दिए गए। सिंचाई विभाग को हिण्डन नदी की सफाई के लिए तत्काल कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया। विद्युत विभाग को उपभोक्ता शिकायतों का समय पर निस्तारण करने और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के निर्देश भी मिले। कई महत्वपूर्ण योजनाओं, जिनमें फैमिली आईडी, डे-एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आवास, पंचायती राज, पर्यटन, आईसीडीएस, सेतु निर्माण, ओडीओपी टूलकिट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और छात्रवृत्ति शामिल हैं, में कमजोर प्रदर्शन वाले जनपदों को सुधार के निर्देश दिए गए। बैंकों से भी उद्यमी योजनाओं में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया गया। राजस्व और कर संग्रह की समीक्षा के दौरान आबकारी, परिवहन, वाणिज्यकर, खनन, मंडी और ऊर्जा विभागों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली कर बैकलॉग समाप्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, चकबंदी मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी खोलने के आदेश दिए गए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला अपराध, पोक्सो, गैंगस्टर, रासुका और गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में तेजी से विवेचना पूरी कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।