उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ उत्तर रेलवे ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे नव निर्माण कार्य के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकानों और भवनों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर/कार्य शिव कुमार गुप्ता द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों ने पश्चिमी चौकी, पुराने गंगापुल के पास बने भवनों पर नोटिस चस्पा किए हैं। जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेलवे की भूमि पर किए गए ये निर्माण अवैध हैं और इन्हें हटाना अनिवार्य है। संबंधित भवन स्वामियों और कब्जाधारियों को 15 जनवरी 2026 तक स्वयं अपने स्तर से अवैध निर्माण हटाने का समय दिया गया है। यदि निर्धारित तिथि तक निर्माण नहीं हटाया गया, तो 16 जनवरी 2026 को रेलवे प्रशासन द्वारा बलपूर्वक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च की जिम्मेदारी भी संबंधित कब्जाधारियों पर डाली जा सकती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अमृत भारत योजना के तहत गंगाघाट स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इस योजना में स्टेशन परिसर का विस्तार, यात्री सुविधाओं का विकास, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार शामिल है। अवैध निर्माण न केवल विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरा पैदा कर रहे हैं। नोटिस चस्पा होने के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोगों ने स्वयं निर्माण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि कई लोग इसे लेकर असमंजस में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से बने मकानों को हटाना उनके लिए कठिन है, लेकिन रेलवे प्रशासन के आदेश के बाद विकल्प सीमित रह गए हैं। रेलवे प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे रेलवे की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें।
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