मेरठ जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का कार्य शुक्रवार को समाप्त हो गया। इसके साथ ही डाटा भी लॉक कर दिया गया है। इस अभियान के तहत 6.68 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर वापस नहीं दिए हैं, जिसके कारण उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब किसी भी मतदाता का गणना प्रपत्र न तो जमा हो सकेगा और न ही डिजिटाइज्ड होगा। साथ ही, वर्ष 2003 की मतदाता सूची के विवरण से वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग का कार्य भी नहीं होगा। जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण नहीं दिया है, उन्हें नोटिस भी जारी किए जाएंगे। जनपद के सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,758 बूथों के लिए इतने ही बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चुनाव आयोग ने इस अभियान की तिथि को दो बार आगे बढ़ाया था। जनपद में वर्ष 2025 की मतदाता सूची में कुल 26,99,820 मतदाताओं के नाम थे, जिनके लिए गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। लगभग एक महीने के प्रयास के बाद भी 6.68 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले। बीएलओ द्वारा इन मतदाताओं को मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या दो स्थानों पर नाम होने की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। ऐसे सभी मतदाताओं की सूची को मतदान केंद्रों और जनपद की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया है। राजनीतिक दलों और बूथ एजेंटों की मदद से भी इसका सत्यापन कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा उन सभी मतदाताओं के नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरकर वापस जमा कराए हैं। यह सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। इस सूची में उन 6.68 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने गणना प्रपत्र वापस नहीं दिया है। पहले 31 दिसंबर तक मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची के विवरण से सत्यापन मैपिंग कार्य जारी रखने का आदेश था। हालांकि, चुनाव आयोग के नए निर्देश के अनुसार अब यह कार्य भी नहीं हो सकेगा।
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