देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अयोध्या जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन’ के तहत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन ग्राम सभाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाए गए नए ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM-G Act-2025’ पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस नए अधिनियम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-3 और भारत सरकार के ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से निर्देश जारी किए हैं। इन विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीणों, कर्मचारियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों और अन्य संवेदनशील समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। ग्राम सभा की कार्यवाही का दस्तावेजीकरण अनिवार्य किया गया है। ग्राम सभा के विवरण, जियो-टैग की गई तस्वीरें और वीडियो ‘पंचायत निर्णय ऐप’ के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीणों और श्रमिकों को पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में एकत्र कर इस नए मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को बताया कि यह नया मिशन रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से न केवल लोगों को नए अधिनियम की जानकारी दी जा रही है, बल्कि उनकी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को भी सुना जा रहा है। इससे नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को शामिल किया जा सकेगा।
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