मऊ जिले में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के उपरांत जन्म प्रमाण पत्र जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रसव के 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने निजी स्वास्थ्य केंद्रों को भी संस्थागत प्रसव की सूचना देने और ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि समय पर जन्म प्रमाण पत्र बन सकें।
बैठक के दौरान संस्थागत प्रसव की समीक्षा की गई। परदहा और बड़रॉव विकासखंडों में संस्थागत प्रसव में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित एमओआईसी को सुधार लाने के निर्देश दिए। एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 102 नेशनल एंबुलेंस सेवा को शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर रोगी तक पहुंचने का निर्देश दिया। वहीं, 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस को कॉल समाप्त होने के 15 मिनट के अंदर रोगी तक पहुंचने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए, शत-प्रतिशत टीकाकरण पूरा न होने वाले विकासखंडों को इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने में तेजी लाने को भी कहा गया। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशाओं का फरवरी 2026 तक का भुगतान पूर्ण पाया गया। बैठक में एफआरयू की मासिक रिपोर्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, आरबीएसके कार्यक्रम, पोषण पुनर्वास केंद्र और रक्त कोष रिपोर्ट सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव और अन्य संबंधित अधिकारी व डॉक्टर उपस्थित रहे।

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