पीएम आवास योजना के तहत आठ राज्यों में लाखों गरीबों के मकान फंड की कमी, तकनीकी खामियों और अफसरशाही में फंसे हैं. कई जगह किस्तें रुकीं, फ्लैट तैयार होने के बावजूद चाबियां नहीं मिलीं, लोग तिरपाल-झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं.
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