मुरादाबाद में घनी आबादी के बीच लग रहे MDA के रिटायर्ड जेई के मोबाइल टावर को उखड़वाने के लिए भाजपा के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मैदान में कूद पड़े हैं। आशियाना कालोनी में बनाए जा रहे इस मोबाइल टावर के विरोध में स्थानीय लोग पिछले 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद टावर का निर्माण जारी है। गुरुवार को शाम करीब 5 बजे भाजपा के कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। मंच पर पहुंचे भाजपा विधायक ने कहा कि, आप लोग पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस टावर को नहीं लगने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि घनी आबादी के बीच पब्लिक के इतने प्रबल विरोध के बावजूद अवैध रूप से टावर लगाया जा रहा है। जबकि जिस संपत्ति पर टावर लगा रहा है वह आवासीय है। ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा, आप लोग मुझे टावर लगा रही कंपनी और अपने भूखंड में टावर लगवा रहे जूनियर इंजीनियर के खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस JE की ईडी और इनकम टैक्स की जांच कराऊंगा। सर्विस के दौरान इसने कितनी अवैध संपत्ति कमाई है, इसका पूरा चिट्ठा निकलकर सामने आ जाएगा। उसकी अवैध संपत्ति को ईडी की जांच कराकर सरकार के अधीन कराएंगे। कुंदरकी विधायक ने आगे कहा, मैं डीएम से समय मांगता हूं। हम लोग जिलाधिकारी को जाकर इसके लिए ज्ञापन देंगे। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि इस काम को किसी भी स्थिति में होने नहीं दिया जाएगा। पहले पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे। यदि उन्होंने बात नहीं मानी तो जैसे आप लोग 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो डंडे के दम पर आपके साथ धरने पर बैठूंगा। रामवीर सिंह ने कहा, मैं साफ शब्दों में आपको ये आश्वस्त करता हूं कि, चाहे साम, दाम, दंड, भेद कोई भी नीति लगानी पड़े , टावर को लगने नहीं दिया जाएगा। इसे यहीं उखाड़ दिया जाएगा।
बता दें कि आशियाना फेस वन में सद्भा्वना अस्पताल के पास मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत अवर अभियंता मोहम्मद कमर अपनी पत्नी के नाम से आवंटित भूखंड में मोबाइल टावर लगवा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना कि घनी आबादी के बीच आवासीय उपयोग वाले भूखंड में यह टावर अवैध रूप से लग रहा है। इसके लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। स्थानीय लोग इसे लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं। जब अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया तो पिछले 8 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
जिला प्रशासन और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी ये भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि टावर का निर्माण वैध या अवैध? इसे लेकर लोगों में आक्रोश है।
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