लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सचिव भत्ता देने की मांग उठाई है। मामले में संगठन ने केंद्र सरकार से मार्ग दर्शन देने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह भत्ता फिलहाल केवल कुछ राज्यों में मिल रहा है, जबकि यूपी के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। पुरानी मांगों पर भी मांगा समर्थन पत्र में महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा ने लिखा कि 25 दिसंबर 2025 को निकाय कर्मचारी और उनके परिवारजन प्रधानमंत्री के आगमन पर स्वागत को तैयार बैठे हैं, ऐसे में यदि सचिव भत्ते की मांग पर सकारात्मक निर्णय होता है तो इसे कर्मचारियों के लिए बड़ा नववर्ष उपहार माना जाएगा। संगठन ने प्रधानमंत्री से प्रदेश सरकार को इस संबंध में स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि भत्ता स्वीकृत होने के साथ‑साथ पुरानी लंबित मांगों का भी समाधान हो सके। कर्मचारियों में असंतोष महासंघ ने कहा कि कि स्थानीय निकाय कर्मचारी शहरों की सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और कर वसूली जैसी बुनियादी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वेतन और भत्तों के मामले में अभी भी स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। पत्र में कहा गया कि समय पर निर्णय न होने से कर्मचारियों में असंतोष है और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद मांगें अटकी हुई हैं। संगठन ने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि सचिव भत्ता लागू हो जाता है तो इससे न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि निकाय सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। महासंघ ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की इस प्रमुख मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द समाधान का रास्ता निकालेगी।
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