2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक और शर्मनाक बताया और पीड़िता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने आगे दावा किया कि भारत न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के कारण एक मृत समाज भी बनता जा रहा है।
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X पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, “क्या सामूहिक बलात्कार पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या न्याय के लिए आवाज उठाने का साहस दिखाना उसकी ‘गलती’ है? उसके अपराधी (पूर्व भाजपा विधायक) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार-बार परेशान किया जा रहा है और वह डर के साये में जी रही है।” गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा, “बलात्कारियों को जमानत और पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार – यह किस तरह का न्याय है?” उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमज़ोर करते हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे टिप्पणी की कि इस तरह की घटनाएं न केवल संस्थागत विफलता बल्कि गहरे नैतिक पतन का संकेत देती हैं। X पर पोस्ट में लिखा था कि हम न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के कारण हम एक मृत समाज में भी तब्दील होते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना एक अधिकार है और उसे दबाना एक अपराध है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए – न कि बेबसी, भय और अन्याय।
पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि जब उन्हें और उनकी दो बेटियों को सीआरपीएफ के वाहन में ले जाया जा रहा था, तो उन्हें अचानक सड़क किनारे उतार दिया गया और सुरक्षा गार्ड उनकी बेटियों को अपने साथ ले गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया, “हमें न्याय नहीं मिला… वे मेरी बेटी को बंदी बनाकर ले जा रहे हैं… ये सुरक्षाकर्मी हम सबको मारना चाहते हैं। वे मेरी बेटियों को सीआरपीएफ के वाहन में ले गए… कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए; अन्यथा हम अपनी जान दे देंगे… अन्यथा हमें मार दिया जाएगा, हम सुरक्षित नहीं हैं।”
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एक दिन पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत (सजा का निलंबन) दे दी थी। उन्हें दिल्ली की सीबीआई अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने उनकी अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित कर दिया।
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