राजधानी के लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क की वसूली अब निजी एजेंसी करेगी। अभी नगर निगम के कर्मचारी ही वसूली कर रहे हैं। फरवरी से इसमें बदलाव होगा। निजी एजेंसियों की तैनाती के लिए निगम प्रशासन अगले महीने प्रक्रिया शुरू करेगा। नए वित्तीय वर्ष में 23 हजार नए लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। अभी करीब 1 लाख 32 हजार लोग प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं। निगम शहर में बसे लोगों की संपत्ति का नए सिरे से सर्वे करा रहा है। इससे करदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी। इस स्थिति को देखते हुए अब 120 करोड़ की जगह 150 करोड़ से अधिक की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू : नगर निगम ने राजधानी में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में बड़ी छूट दी है। नगर विकास विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को यहां पूरी तरह से लागू कर दिया है। इसके तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। यानी, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके पहले के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि का भुगतान करेंगे, उनका ब्याज और जुर्माना 100 फीसदी माफ होगा। 31 मार्च 2026 तक यह सुविधा मिलेगी। निगम ने यह स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत किए गए भुगतान की जांच होगी। गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने की स्थिति में दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान निगम के पोर्टल https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc के माध्यम से ऑॅनलाइन किया जा सकता है। वाट्सएप चैटबोट 9264447449 नंबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 150 करोड़ की वसूली का लक्ष्य कोर्ट में चल रहे मामलों पर भी मिलेगा छूट का लाभ वन टाइम सेटलमेंट योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी संपत्तियों पर लागू होगी। प्रॉपर्टी टैक्स के जो मामले कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन पर भी छूट का लाभ मिलेगा। बकाएदार करदाता मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिनका होल्डिंग नंबर अबतक निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी इस योजना में शामिल होकर टैक्स का निर्धारण करा सकेंगे। नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर दाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर पहल की जा रही है। प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए टीम लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब संपत्ति कर की वसूली के लिए आउटसोर्स एजेंसी की बहाली होनी है। इसके लिए अगले महीने से प्रक्रिया शुरू होगी।-यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
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