दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को पत्र लिखा। इसमें केजरीवाल सरकार पर प्रदूषण, बुनियादी ढांचा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन को लेकर 11 साल की आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है। एलजी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में हवा की खराब स्थिति के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसी सोच और रवैये के चलते हवा लगातार खराब होती चली गई। उन्होंने दावा किया कि प्रदूषण को लेकर एक बातचीत के दौरान केजरीवाल ने इस समस्या को हर साल होने वाली सामान्य बात बताया था। कहा था कि इस पर कुछ समय के लिए कार्यकर्ता और अदालतें शोर मचाती हैं और बाद में इसे भूल जाती हैं। एलजी ने कहा कि मैं ये बातें फोन या केरजीवाल से मिलकर भी उनके सामने रख सकता था, लेकिन दिल्ली चुनावी में हार के बाद केजरीवाल ने मुझसे मुलाकात करना बंद कर दिया। मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। धूल प्रदूषण पर ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप एलजी ने लिखा कि AAP सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदूषण के लिए लगातार पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि यह दिल्ली में PM10 और PM2.5 प्रदूषण का बड़ा कारण है। सड़कों-फुटपाथों को सालों तक मरम्मत के बिना छोड़ दिया गया, जिससे धूल प्रदूषण और बढ़ा। एलजी के केजरीवाल सरकार पर आरोप एलजी बोले- केजरीवाल ओछी राजनीति कर रहे एलजी ने लिखा कि वे पिछले साढ़े तीन साल से उपराज्यपाल हैं और पिछले 10 महीनों से दिल्ली में BJP सरकार AAP सरकार की छोड़ी हुई समस्याओं को सुधारने की कोशिश कर रही है। जबकि केजरीवाल ओछी राजनीति कर रहे हैं। BJP सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने शौचालयों को कक्षाओं में गिना एलजी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल करते हुए केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 500 नए स्कूल नहीं बनाए, शौचालयों को कक्षाओं में गिन लिया, 10 साल में एक भी नया अस्पताल शुरू नहीं किया, जबकि विज्ञापन पर भारी खर्च किया गया। सक्सेना ने कहा कि AAP सरकार ने नियमित कैबिनेट बैठकें नहीं कीं, फाइलों पर हस्ताक्षर करने से बचती रही, CAG रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं कीं, जिससे संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर हुईं। एलजी ने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने AIIMS विस्तार, IIT विस्तार, मेट्रो कॉरिडोर, अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER), GPRA कॉलोनियां, RRTS परियोजनाओं का या तो विरोध किया या इनमें देरी की। केजरीवाल सरकार की इन हरकतों के बावजूद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई पार्क, हेरिटेज साइट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पूरे किए। ……………………………. दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार, अप्रैल-2026 से लागू होगी: इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में मॉर्डनाइजेशन लाने के लिए रेखा सरकार ने नई इलेक्ट्रिक विहिकल (ईवी) पॉलिसी का खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि यह पॉलिसी अगले वित्त वर्ष, यानी अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पूरी खबर पढ़ें…
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