आजमगढ़ कमिश्नर विवेक ने एक करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं, राजस्व वसूली और अन्य राजस्व कार्यों तथा नगरीय निकायों के कार्याें की समीक्षा की। मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड-सीएमआईएस पर प्रदर्शित प्रगति के आधार पर मण्डलायुक्त विवेक ने जनपदों में एक करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान गत बैठक में कार्यदायी संस्था उप्र जल निगम की ओर से माह में 77 कार्य पूर्ण करा लिए जाने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूरे कराए गए कार्यों की जानकारी चाही। जिस पर सम्बन्धित विभाग की ओर से 25 कार्य पूरा होना बताया गया। मण्डलायुक्त ने जल निगम के अधीक्षण अभियन्ता से कहा कि इस माह में पूर्ण कराये जाने के लिए लक्षित 84 कार्यों में पिछले माह के अवशेष कार्यों को भी शामिल करते हुए शत-प्रतिशत प्रगति लाना तय किया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबन्धक को निरन्तर स्थलीय निरीक्षण कर मानक और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में सामने आया कि जनपद बलिया में ग्राम सभा खरूआंव में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य के लिए ग्रामसभा सिसवार में सीसी सड़क और नाली निर्माण के लिए प्राप्त धनराशि के सापेक्ष भुगतान बहुत कम किया गया है। जबकि कार्य की भौतिक प्रगति काफी अधिक है। मण्डलायुक्त ने इस विसंगति पर अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल बलिया के तर्क से असहमति जताई। इस सम्बन्ध में उन्हें स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। राजस्व वादों का किया जाए निस्तारण कमिश्नर ने कर करेत्तर राजस्व वसूली और अन्य राजस्व कार्यों की मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रगति के आधार पर समीक्षा करते हुए मण्डल के तीनों जनपद आजमगढ़, बलिया व मऊ के जिलाधिकारियों से कहा कि जनपदों के राजस्व न्यायालयों में योजित राजस्व वादों के निस्तारण में शासन की ओर से निर्धारित मानक को अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। जनपदों में राजस्व वादों का अधिक से अधिक निस्तारण कराने के दृष्टिगत न्यायालयवार निस्तारण की समीक्षा करें। निर्देश दिया कि तहसीलों में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत योजित राजस्व वादों में तीन वर्ष से अधिक व पांच वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने को कहा। मंडलायुक्त विवेक ने राजस्व से सम्बन्धित अन्य कार्यों की समीक्षा में पाया कि उप्र जल निगम (नगरीय) विभाग की ओर से संचालित अमृत-2 योजना के अन्तर्गत जहां मण्डल के अन्तर्गत जनपद बलिया और मऊ की वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति शत प्रतिशत है। वहीं आजमगढ़ की वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति 83.99 प्रतिशत है। उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी जताई। स्थानीय निकायों की व्यवस्था दुरुस्त कराएं मण्डलायुक्त ने स्थानीय निकायों के कार्याे की समीक्षा करते हुए मण्डल के तीनों जनपदों के प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय को निर्देश दिया कि अपने अपने जनपदों की समस्त नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों का निरीक्षण करें। निकायों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं। उन्होंने कहा कि निकायों में खराब कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करें। कमिश्नर की समीक्षा बैठक में आजमगढ़ मऊ और बलिया के अधिकारी उपस्थित रहे।
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