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फिरोजाबाद कोर्ट पहुंचे यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़:अधिवक्ताओं से मिले, चुनाव और अधिवक्ता हितों पर किया सीधा संवाद

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ मंगलवार को अचानक फिरोजाबाद न्यायालय परिसर पहुंचे। उनके आगमन से कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने आगामी यूपी बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने वकीलों की राय जानी और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगें और सुझाव उनके सामने रखे। किसी भी वकील के साथ अन्याय नहीं होने देंगे अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि बार काउंसिल उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में किसी भी वकील के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और हर मुद्दे पर बार काउंसिल मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। चैंबरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का ऐलान शिवकिशोर गौड़ ने फिरोजाबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबरों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने घोषणा की कि वकीलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े बजट के माध्यम से चैंबरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस दिशा में संबंधित स्तर पर जल्द ठोस पहल की जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी अध्यक्ष ने बार काउंसिल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। मेडिक्लेम सहायता राशि बढ़ी उन्होंने बताया कि मेडिक्लेम योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। गंभीर बीमारियों के मामलों में यह सहायता राशि 50 हजार रुपये तक दी जा रही है। साथ ही कोरोना काल में अधिवक्ताओं को 13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। चार चरणों में होंगे यूपी बार काउंसिल चुनाव बार काउंसिल चुनाव को लेकर अध्यक्ष ने बताया कि यह चुनाव जिला जज द्वारा कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चार चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें फिरोजाबाद में दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। अधिवक्ताओं में दिखा उत्साह अध्यक्ष के आश्वासनों के बाद अधिवक्ताओं में उत्साह देखने को मिला। वकीलों ने उम्मीद जताई कि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का अब स्थायी समाधान निकलेगा। इस दौरे को चुनावी रणनीति के साथ-साथ अधिवक्ता हितों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।


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