बिहार राज्य पेंशनर समाज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि संगठनात्मक एकजुटता, अनुशासन और आपसी सहमति के बल पर किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मिसाल बनाया जा सकता है। जिले में संपन्न हुए संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सर्वसम्मति के साथ संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मतभेद या विरोध सामने नहीं आया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि संगठन पूरी तरह परिपक्वता और अनुशासन के रास्ते पर अग्रसर है। यह चुनाव आगामी तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य पेंशनर समाज की जिला इकाई की दिशा, नीति और संघर्ष की रणनीति तय करने वाला माना जा रहा है। चुनाव को लेकर पेंशनरों में पहले से ही उत्साह देखा जा रहा था, जो चुनाव परिणाम घोषित होते ही और अधिक मुखर हो गया। 21 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी समिति का गठन चुनाव के दौरान कुल 21 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इस समिति में ऐसे पेंशनरों को शामिल किया गया है, जिनके पास न सिर्फ लंबा संगठनात्मक अनुभव है, बल्कि जिन्होंने पेंशनरों के अधिकारों के लिए पूर्व में भी संघर्ष किया है। संगठन सूत्रों के अनुसार, कार्यकारिणी के गठन में ईमानदार छवि, सक्रियता और जमीनी जुड़ाव को विशेष प्राथमिकता दी गई। इस प्रक्रिया में सभी पदों पर आम सहमति बनी, जिससे चुनाव औपचारिकता से आगे बढ़कर संगठन की एकजुट सोच का प्रतीक बन गया। चुनाव के दौरान उपस्थित वरिष्ठ पेंशनरों ने इसे संगठन के लिए सकारात्मक संकेत बताया। सोमेश्वर गिरी अध्यक्ष, देवेंद्र कुमार सिंह सचिव निर्वाचित चुनाव में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए सोमेश्वर गिरी का चयन किया गया, जबकि सचिव पद की जिम्मेदारी देवेंद्र कुमार सिंह को सौंपी गई। जैसे ही दोनों नामों की घोषणा की गई, सभास्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उपस्थित पेंशनरों ने खड़े होकर दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। सोमेश्वर गिरी लंबे समय से पेंशनर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें संगठनात्मक अनुभव के साथ-साथ स्पष्ट विचारों के लिए जाना जाता है। वहीं देवेंद्र कुमार सिंह को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पहचाना जाता है। पेंशनरों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं: सोमेश्वर गिरी नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोमेश्वर गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि पेंशनरों के हक और सम्मान की लड़ाई संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन भुगतान में अनावश्यक देरी, महंगाई भत्ता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन पेंशनरों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सेवा काल में ईमानदारी से कार्य करने के बाद पेंशनरों को दर-दर भटकना पड़े, यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। संगठन इन मुद्दों पर सरकार और प्रशासन से लगातार संवाद करेगा, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प नवनिर्वाचित सचिव देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले के हर पेंशनर तक संगठन को पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि कई पेंशनर ऐसे हैं, जिनकी समस्याएं समय पर सुनवाई के अभाव में लंबित रहती हैं। संगठन का दायित्व है कि उनकी आवाज को मजबूती के साथ सरकार और प्रशासन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि संगठन को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक सक्रिय किया जाएगा, ताकि पेंशनरों को किसी भी समस्या के लिए अकेले संघर्ष न करना पड़े। पेंशनरों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना भी संगठन का अहम उद्देश्य होगा। पेंशनरों में बढ़ा आत्मविश्वास इस चुनाव के बाद जिले के पेंशनरों में नया आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। कई वरिष्ठ पेंशनरों ने कहा कि यह चुनाव केवल पदाधिकारियों के चयन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संगठन की ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन भी था। पेंशनरों का मानना है कि नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में उनकी लंबित समस्याओं को गंभीरता से उठाया जाएगा और समाधान की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। संगठनात्मक मजबूती का स्पष्ट संकेत बिहार राज्य पेंशनर समाज का यह चुनाव न केवल संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि जिले के पेंशनर अब अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं अधिक संगठित, सजग और मुखर हो चुके हैं। आने वाले समय में यह संगठन पेंशनरों के मुद्दों को किस तरह आगे बढ़ाता है, इस पर न सिर्फ पेंशनरों बल्कि प्रशासन की भी नजर बनी रहेगी।
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