इस साल जनवरी से नवंबर तक मद्य निषेध इकाई ने पूरे बिहार में छापेमारी कर 33 लाख 30 हजार 727 लीटर देसी व विदेशी शराब जब्त की। इनमें 16 लाख 79 हजार 703 लीटर देसी और 16 लाख 5 हजार 24 लीटर विदेशी शराब रही। हर महीने 3 लाख 2 हजार 793 लीटर शराब जब्त की गई। राज्य में शराब की खेप पकड़े जाने की वजह है बिहार से सटे झारखंड, यूपी और प. बंगाल में शराबबंदी नहीं है। इन राज्यों की सीमाओं से तस्कर शराब लेकर बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। इस साल नवंबर तक शराब से लदे 169 ट्रक और कंटेनर पकड़े गए। 474 छोटी गाड़ियों व बाइक को जब्त किया गया। हर जिले में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने 16 लाख 16 हजार 920 लीटर शराब बरामद की और 48955 तस्करों, सप्लायरों व धंधेबाजों को पकड़ा गया। सोमवार को प्रेसवार्ता में गृह विभाग के एसीएस अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, सचिव प्रणव कुमार, विशेष सचिव केएस अनुपम ने बताया कि 2024 की तुलना में इस साल नवंबर तक हत्या के मामलों में 7.72%, डकैती में 24.87 और दंगा में 17.97% की कमी आई है। जल्द सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात की आधुनिक प्रणाली बनाई जाएगी। बिहार में महिला हिंसा के मामले राष्ट्रीय औसत से आधी यानी 37.5 प्रतिशत हैं। एनसीआरबी के 2023 के आंकडों के मुताबिक, महिला हिंसा का राष्ट्रीय औसत 66.20 है। 405 कुख्यात की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव एसीएस ने कहा कि इस वर्ष 25 कुख्यात अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। 1949 के खिलाफ जिला या थाना बदर का आदेश दिया गया है। अपराध से अर्जित संपत्ति में 1419 अपराधियों को चिह्नित किया गया है। 405 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है। 70 अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और 3 की संपत्ति जब्त करने का आदेश कोर्ट से मिल चुका है। एससी-एसटी के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कम…डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि बिहार में एससी-एसटी के खिलाफ अपराध की दर 8.50 है। राष्ट्रीय औसत 12.40 है। इसमें चार्जशीट दाखिल करने की दर 87.90 प्रतिशत है। छात्राओं की सुरक्षा के लिए थानास्तर पर अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। इसमें 2 महिला सिपाही समेत 3 सिपाहियों की टीम बनाई गई है। महिला सिपाहियों के लिए 2 हजार स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया है। इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक संगीन मामलों में 3 लाख 35 हजार 116 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने कहा कि राज्य में साइबर अपराध के मामलों को नियंत्रित करने के लिए जल्द विशेष इकाई का गठन किया जाएगा।
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