दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है. बिना पीयूसी वाहन चलाने पर अब लोक अदालत में ₹100 में चालान निपटाने की छूट खत्म हो सकती है और सीधे ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे वाहन प्रदूषण पर लगाम लगेगी, पीयूसी बनवाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा.
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