मधुबनी डीएम आनंद शर्मा ने सोमवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री जनता दरबार और जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई। पुलिस, राजस्व, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। मामले लंबित होने पर अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब डीएम ने जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों पर भी प्राथमिकता से काम किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनावश्यक रूप से मामले लंबित रखने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। पुलिस विभाग में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित पाए गए समीक्षा में शिक्षा, भू-अर्जन कार्यालय और पुलिस विभाग में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित पाए गए। डीएम ने निर्देश दिया कि जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए। डाक या ईमेल से पत्र भेजने की अनुमति नहीं होगी। सभी अधिकारियों और कार्यालय प्रमुखों को इस आदेश का गंभीरता से पालन करने को कहा गया। आदेश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जुड़ी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और कबीर अंत्येष्टि योजना की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत पीएचईडी और पंचायती राज द्वारा छूटे हुए वार्डों के लिए नई जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान घेराबंदी, महादलित विकास योजना और मंदिर घेराबंदी जैसी योजनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। “जिला प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के जांच के निर्देश जिलाधिकारी ने सुशासन सप्ताह के अवसर पर एक कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला में उन्होंने सीपी.ग्राम पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों का निष्पादन 25 दिसंबर से पहले अभियान चलाकर करने का निर्देश दिया। उन्होंने गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेज से संबंधित सक्सेस स्टोरी तैयार कर समय पर उपलब्ध कराने को भी कहा, ताकि उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। डीएम ने “जिला प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर संचालित सभी योजनाओं और सेवाओं की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने यथासंभव शिकायतों का मौके पर ही निष्पादन करने के लिए भी कहा।
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