उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन सोनभद्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) पी.के. राय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले में जनसमस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अनियमितताओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। संगठन के जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि सोनभद्र भारत के 112 अति पिछड़े जिलों में से एक है और नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में भी शामिल है। यह जनपद स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य इसे पिछड़ा बताना नहीं, बल्कि लक्षित प्रयासों से तेज, समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। शर्मा ने आगे कहा कि नगर की आबादी डेढ़ लाख से अधिक होने के बावजूद तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेज की दूरी 4 किलोमीटर होने के कारण रात में, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक दशक से सिटी अस्पताल की मांग दोहराई, खासकर नगरपालिका विस्तार के बाद बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए। उन्होंने रात्रि में मेडिकल स्टोरों को शिफ्ट के अनुसार खोलने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, जनपद में जन औषधि केंद्रों को ‘शोपीस’ बताते हुए जेनेरिक दवाओं की कमी पर चिंता व्यक्त की गई। नगर अध्यक्ष प्रसाद जैन ने सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को ‘बहुत खराब’ बताया। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 100 से अधिक पैथोलॉजी केंद्र संचालित हैं, जबकि केवल 38 ही पंजीकृत हैं। इसी तरह, 70 निजी अस्पताल और 36 क्लीनिक पंजीकृत हैं, लेकिन इनसे दोगुने से भी अधिक बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और मानकों का पालन नहीं करते। जैन ने बताया कि इन अस्पतालों में आईसीयू वार्ड, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमबीबीएस डॉक्टर, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, गाइनेकोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, बायोकेमिकल वेस्ट प्रबंधन, फायर सेफ्टी और ईसीजी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इन कमियों के कारण अक्सर मरीजों की मौत, हंगामा और अस्पतालों को सील करने जैसी घटनाएं होती हैं। बैठक में मुख्य रूप से कौशल शर्मा,प्रितपाल सिंह, प्रशांत जैन,प्रतीक केसरी, सिद्धार्थ सांवरिया, नागेंद्र मोदनवाल, अभिषेक गुप्ता, अमित अग्रवाल,आदि लोगों उपस्थित रहे।
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