सोमवार को संभल में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के नियमों में किए गए बदलाव और फंडिंग में कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। सदर तहसील संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ तुर्की ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशभर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का मूल स्वरूप बदल दिया है। पहले योजना में 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती थी, जिसे अब घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। 100 से 125 दिन रोजगार देने की बात आरिफ तुर्की ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावे के तौर पर 100 से 125 दिन रोजगार देने की बात कर रही है, जबकि वास्तविकता में रोजगार बजट के आधार पर ही दिया जाएगा। इससे किसानों, गरीबों और मनरेगा मजदूरों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में मनरेगा कानून लागू किया था, जिससे गरीब मजदूरों और बेरोजगारों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद मिली। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा बदलावों से इन वर्गों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। बदलावों को तत्काल वापस लेने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार से मनरेगा कानून में किए गए बदलावों को तत्काल वापस लेने की मांग की। आरिफ तुर्की ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष से बिना चर्चा किए कानून पारित कर रही है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार गौतम, डीके वाल्मीकि, महिला जिलाध्यक्ष कल्पना सिंह, जयप्रकाश सहगल, रुखसार, रईस अहमद, कौस्तुभ रस्तोगी, दाऊद पाशा, अंजार मंसूरी, रफीक सैफी और राशिद हुसैन मसूदी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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