राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद VB-G RAM G बिल 2025 लागू होने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करीब दो दशक पुराना मनरेगा कानून नए ढांचे में बदल गया है. नए कानून में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. फंडिंग में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का बंटवारा तय किया गया है और बुआई-कटाई के दौरान 60 दिन तक काम रोकने का प्रावधान जोड़ा गया है.
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