सोनभद्र में औद्योगिक विकास ने नई गति पकड़ी है। जिले में अब तक 85 निवेशकों द्वारा 206008 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यह निवेश प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इन निवेशकों में गुजरात,महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों के उद्यमी भी शामिल हैं।सोनभद्र की बढ़ती औद्योगिक साख और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था इसका स्पष्ट संकेत है। इन निवेश प्रस्तावों का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। कुल 54 औद्योगिक इकाइयों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया है,जिनमें से 38 इकाइयों ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इन चालू इकाइयों में कुल 5285 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है,जिससे जिले में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जिलाधिकारी बी.एन.सिंह ने बताया कि निवेशकों को सुविधाजनक माहौल प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।यह प्रणाली अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी),अनुमतियों और प्रोत्साहनों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाती है,जिससे निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। निवेश मित्र पोर्टल पर भी सोनभद्र का प्रदर्शन बेहतर रहा है।जिलाधिकारी के निर्देशन में निवेशकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर एनओसी सुविधा प्रदान करने में जनपद सोनभद्र को प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिले में औद्योगिक आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है।प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन निरंतर प्रयासों से बड़े और दीर्घकालिक निवेश आकर्षित होने की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं,जिससे जिले में निवेश की अपार संभावनाएं सामने आई हैं। सोनभद्र में ऊर्जा और भंडारण क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं,जिसमें ग्रीनको ग्रुप, टोरेन्ट पावर,जे0एस0डब्ल्यू0,अदानी ग्रुप और एन0टी0पी0सी0 जैसी कंपनियां निवेश कर रही हैं।इन प्रोजेक्ट्स में कुल 1लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इन प्रोजेक्ट्स से 3563लोगों को रोजगार मिला है और आगे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।जिला प्रशासन का मानना है कि इन्वेस्ट यूपी की सुदृढ़ और पारदर्शी प्रणाली के कारण सोनभद्र निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सोनभद्र को जीबीसी-5 के माध्यम से 20 हजार करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है।
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